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शासकीय कॉलेजों में दशा और दिशा सुधारने में ठिठके कदम
उज्जैन विश्व बैंक की मदद से सरकारी कॉलेजों की दशा बदलने वाली है। इसके लिए प्रदेश के २०० से अधिक कॉलेजों के 809 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसमें संभागवार राशि देने में उज्जैन संभाग केसाथ सौतेला व्यवहार हुआ हैं। उज्जैन के लिए 65.94 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जो अन्य संभागों की तुलना में कम है।
विश्व बैंक के सहयोग से सरकार ने शासकीय कॉलेजों की दशा को सुधारने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राशि उपलब्ध होने के बाद कॉलेज भवनों में विस्तार के साथ, नए क्लास रूम प्रयोगशालाओं के साथ अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए जाएंगे। यह सब काम 809 करोड़ रुपए से होगा, जो प्रदेश के 200 कॉलेजों को आवंटित हुए हैं। सरकार ने राशि को संभागवार आवंटित किया है। भोपाल को संभाग और शहर के लिए अलग-अलग राशि दी जा रही है, जो इंदौर से अधिक है। प्रदेश के अन्य संभागों की तुलना में उज्जैन संभाग को कम राशि का आवंटन किया गया है।
हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे काम
उच्च शिक्षा विभाग ने निर्माण का सारा कार्य मप्र गृह निर्माण सोसाइटी के माध्यम से करवाने का निर्णय किया है। कार्य का आवंटन भी विभाग की तरफ से किया गया है। जून 2021 तक किसी भी हाल में निर्माण कार्य को पूरा करने की जवाबदारी तय की गई है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता तय करने के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर कमेटी का गठन होगा जो समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण करेगी।
किस संभाग को कितनी राशि
- ग्वालियर 124.61
- जबलपुर 130.62
- रीवा 77.88
- सागर 86.87
- इंदौर 113.24
- उज्जैन 65.94
- भोपाल 145.95
- भोपाल (शहर) 65
(राशि करोड़ मे)